काठमाडौं । यसपटकको कार्यकाल अन्तिम मौका हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन्छु’ भनी देशको आर्थिक विकासमा अग्रगामी छलाङ मार्ने रटान गर्दै आएका ‘कान्तिकारी नेता’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार विद्युत्को डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंकलाइनसम्म पुग्दा स्खलित भएको छ।

वर्गीय समानताका निम्ति राज्यसत्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डले हतियार उठाएका थिए । जसका कारण हजारौंको बलिदानीपश्चात् सत्ताको नेतृत्वमा पनि पुगे । तर, पुँजीपति वर्गको ललिपपमा लोभिएर सम्झौता गर्दा क्रान्तिको उपहास र आफ्नो अर्जुनदृष्टिले नै गिज्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

आमजनता १९ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला केही मुठ्ठीभरका पहुँचवालाले २४सैं घण्टा बिजुली प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका थिए।

अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेबापतको थप महसुल उठाएर वर्गीय समानताको आफ्नो लडाइँलाई सार्थक पार्नुपर्नेमा ‘प्रचण्ड’ सरकारले उनै पुँजीपतिवर्गसँग सम्झौता गरेर क्रान्तिलाई धोका दिने स्थिति देखा परेको छ।

आठरनौ वर्ष अगाडि प्रयोग गरेको सो थप बिजुली अर्को पाँच वर्षसम्म तिर्न पाउने अर्थात् १३ वर्षसम्म बिजुलीको बक्यौता रकम तिर्न पाउने छुटलाई समेत ५ दर्जन उद्योगीले अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दाउपेचमा लागेका छन्।

विभिन्न बहाना बनाएर जनता र राज्यलाई चुस्न पल्किएको उक्त समूहले फ्याँकेको छ्याकनमा राज्य सञ्चालकहरू लोभिँदा राज्य कोषमा आउनै लागेको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ गुम्ने खतरा देखिएको छ।

विद्युत् माफियासँग सौदाबाजी गरेर सरकारले उक्त रकममध्येको अधिकांश रकम मिनाह दिई हिसाब मिलान गर्ने प्रपञ्च भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रहेका उद्योगलाई १० प्रतिशत रकम जम्मा गरी ६० किस्तामा रकम तिर्ने सहुलियत दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री आफैंले तीन साताअघि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै मंगलबार पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिनुले प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट