काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको कर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, शुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले सो रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध बैंकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।

फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा पनि कर लगाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका १६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो ।

मर्जर तथा प्राप्तीबाट २० अर्ब रुपैयाँ र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले मंसिर महिनाभित्रै जरिबाना र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अबबैंकहरुले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर निर्धारणका लागि मंसिर मसान्त अन्तिम दिन हो ।