काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ ।

आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी दुई सय १८ बिघा १० कट्टा सात धुर जग्गा ७९३ कित्ता साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको हो।

अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच रू पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असूल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका पाइएको थियो।

त्यसमध्ये कूल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुङ्ग्याइएको आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले बताए ।

अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत रू पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर रू चार अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगका सदस्य सुवेदीले बताए ।

आयोगले विसं २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । मधेशका आठ जिल्लाबाट २१ हजार पाँच सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए ।

सरकारले द्रुतमार्गबाट गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य छन्।