काठमाडौंं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ३० दिनका लागि भन्दै सोमबार माइतीघर तथा आसपास विरोध प्रदर्शन गर्न नदिने उद्देश्यले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटविरुद्ध आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र भद्रप्रसाद नेपालले मंगलबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सिलवालले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् भने वारेसमार्फत भद्रप्रसाद नेपालले दर्ता गराएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी गरिएको सूचना उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी अधिवक्ता स्वागत नेपालले पनि बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा स्थानीय प्रशासनको निर्णय बदर गरी निषेधाज्ञाको निर्णय खारेजका साथै नागरिकले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत सोमबार काठमाडौँको पुतलीसडकको पद्मोदय मोडदेखि सर्वोच्च अदालत हुँदै नयाँ बानेश्वरसम्म ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

मङ्सिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा एउटा पक्ष र राष्ट्रिय युवा सङ्घको अगुवाइमा अर्को पक्षले प्रदर्शन गर्न खोजेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डला आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।