काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रदान गर्न लागेको पत्रकारिता पुरस्कार विवादित बनेको छ । आफ्नो ५४औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा यही असोज २ गते बसेको प्रेस  काउन्सिलको बोर्ड बैठकले करिव ६० जनालाई विभिन्न विधामा पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर सो निर्णय अपारदर्शी, मापदण्ड तथा बिधि–प्रक्रिया बिना हचुवाको भरमा भएको काउन्सिलका बोर्ड सदस्य रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतबाटै प्रस्तावित कतिपय जुझारु युवा पत्रकारको नाम कपटपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले हटाई मनोमानी ढंगले नाम घोषणा गरेको उनको आरोप छ ।

उनको यो विज्ञप्तिपछि प्रेस काउन्सिलभित्रको विवाद सतहमा आएको हो । उसो त केही व्यक्तिहरुले प्रेस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिएको उक्त सम्मान नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । बोर्ड सदस्य दाहालले चर्को बिवादबीच प्रेस काउन्सिल सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत पत्रकारिता पुरस्कारदेखि प्रेस काउन्सिल भाषागत पत्रकारिता पुरस्कार गरी करिव ६० को संख्यामा विभिन्न विधामा पुरस्कार प्रदान गर्ने भनी गरेको निर्णय प्रक्रियाप्रति आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको बताए ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७८ मा ३४ र २०७९ मा ४६ जनालाई पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएकोमा यो वर्ष २०८० का लागि ६० जना पत्रकारलाई विभिन्न विधामा पुरस्कार दिने भनी गरिएको निर्णय अपारदर्शीमात्र होइन, मापदण्ड तथा बिधि–प्रक्रिया बिना हचुवा भयो, काउन्सिल नेतृत्वको तजबिजमा लिइएको यस्तो निर्णय प्रक्रियाप्रति मेरो सहमति थिएन । बोर्डमा अध्यक्षबाटै प्रस्तावित कतिपय जुझारु युवा पत्रकारको नाम कपटपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले हटाई मनोमानी ढंगले नाम घोषणा गर्दा म स्तब्ध भएको छु । बोर्ड बैठकमा प्रस्तावै नगरिएका नामहरु थपेर अझ जात्रा देखाइएको छ ।’

‘काउन्सिलले यस वर्ष पुरस्कार छनौटका लागि वरिष्ठ सदस्य हरि प्रसाद जोशीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति निर्माण गरेको थियो । सो समितिमा म समेत सदस्य रहेकोमा संयोजक जोशीले बोर्ड समक्ष सिफारिसका लागि हरेक सदस्यबाट तीन–तीन जनाको नाम पुरस्कारका लागि माग गर्नु भएको थियो । म यो भागवण्डाप्रति असहमत रहे । त्यसपछि अन्य ६ जना सदस्यहरुबीचको सहमतिमा २७ जनाको नाम पत्रकारिता पुरस्कारका लागि अध्यक्ष समक्ष सिफारिस गर्नुभयो । तर, अध्यक्षले सो सिफारिस लत्याउदै एउटा बोर्ड बैठकमा ४५ जनालाई पुरस्कार दिने भनी नाम प्रस्तावित गर्नुभयो, अर्को बैठकमा ५४ जनाको नाम प्रस्तावित गर्नुभयो । र, अन्तिम बैठकमा अध्यक्षले नै म यो संख्यामा असन्तुष्ट छु भन्दै ती नामहरु प्रस्ताव गर्नुभयो । सदस्यहरुले संख्या घटाउन र लेखनमा सक्रिय पत्रकारलाई पुरस्कार दिन सुझाव दिँदा कुनै सुनुवाई नगरी उल्टै सदस्यलाई हप्कीदप्की गर्नुभयो । र, बिवादबीच आफ्नो प्रस्ताव पारित भएको भन्दै बैठक टुंग्याउनु भयो । यद्यपी पुरस्कार घोषणा हुँदासम्म त्यो संख्या निकै बढाउने कार्य गरियो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘काउन्सिलले वितरण गर्ने पुरस्कारका सम्बन्धमा ब्यापक टिकाटिप्पणी हुने गरेको सन्दर्भमा कम विवादित बनाउनेतर्फ नेतृत्वले पटक्कै ध्यान नदिँदा काउन्सिलको गरिमा र पुरस्कारको वजन बढाउन यस पटक पनि असम्भव भयो । अर्थ मन्त्रालयले काउन्सिलको पुरस्कारमाथि पटक पटक प्रश्न गर्दा समेत वार्षिकोत्सब खर्चबाट काउन्सिलले पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ । यस पटक पुरस्कारका लागि बिनियोजित रकम भन्दा निकै बढी खर्च गरिदैंछ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जीर्ण रहेको अवस्थामा यसरी राज्य कोषको मनपरी प्रयोगलाई कदापी समर्थन गर्न सकिँदैन ।

मैले आफ्नो असहमति लेख्न आज प्रेस काउन्सिलको सचिवालयमा निर्णय पुस्तिका प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर सचिवालयले निर्णय पुस्तिका दिन आनाकानी गरेपछि सदस्य–सचिव र सचिवालय प्रमुखलाई मेरो असहमति लेख्ने अधिकारबारे जानकारी गराएको छु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै उनले काउन्सिलको गरिमा र पुरस्कारको वजन बढाउन आवश्यक बिधि–प्रक्रिया नपु¥याइएकोप्रति मेरो असहमति रहेको बताउँदै शनिबार हुने बार्षिकोत्सव समारोहसमेत बहिस्कार गरेका छन् ।

यस्तै पुरस्कार विवादमा तानिएपछि हाल पत्रकारिता छोडेर नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरिरहेका मोतिलाल पौडेलले उक्त सम्मान नलिने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय प्रचार विभागमा रहेका उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘म लामो समयदेखि मूलधारको पत्रकारितालाई बिट मार्दै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रही हाल कांग्रेसको केन्द्रीय सूचना,सञ्चार तथा प्रचार विभाग सदस्य रहेकाले प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा प्रदान गरिएको उक्त सम्मान नलिने कुरा जानकारी गराउँछु ।’