बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०८० शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको हो ।

बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक निणयार्थ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे ।

विधेयकमा प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहने छ । विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख सचिव हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव भने प्रदेश मातहतकै कर्मचारी हुनेछन्। यो व्यवस्थाले संघीय सरकारले सचिव पठाए व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ। सचिवको खटनपटन प्रदेशले नै गर्नेछ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती मातहत रहनेछन् ।