काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनलाई सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ।

यसबाट निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन एसोसिएसनले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ भने महानगरपालिकालाई व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने बाटो खुलेको छ।