काठमाडौं । जनप्रतिनिधिमार्फत् आफ्ना आवाज सरकारसम्म र सरकारका गतिविधिहरू नगरिकसम्म पु¥याउने प्रतिनिधिसभा दलीय स्वार्थका लागि बन्धक बन्दै आएको छ ।

सुन तस्करी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच स्वार्थ बाझिँदा प्रतिनिधिसभा संसद् साउन १० देखि निरन्तर बन्धक बनाइएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंको भन्सार विभागबाट साउन २ मा भित्र्याइएको सुन तस्करीमा संलग्नहरूको अनुसन्धानका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एजेन्डामा पुगेर सदनलाई निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ ।

तर, सरकारले भने छुट्टै छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्दै राज्यले बनाएका निकायबाटै अनुसन्धान हुने जिकिरसहित प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यद्यपि, कतिपय सत्ता साझेदार सांसदहरूले पनि सुन तस्करलगायत सबै खालका भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठनको माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, सांसदहरू प्रदीप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, सुनील शर्मालगायतले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाएरै सबै खालका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई समेत नछाड्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सदनको गतिरोध हटाएर जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्बाटै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अधिकांश सांसदहरूको माग रहेको सांसद प्रदीप पौडेलले बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट