काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
सांसद विकास कोषको व्यवस्थाविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेशका लागि प्रतिवादीहरुलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा पनि बोलाएको छ। सर्वोच्चले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरुलाई छलफलमा झिकाउने आदेश पनि गरेको छ। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा संसद विकास कोषमा ५ करोड विनियोजन गरेको थियो।
देशका आर्थिक संकट रहेका समयमा यसरी सांसदहरुलाई पैसा वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।