काठमाडौं । सांसदहरुलाई सिधै पैसा बाँड्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

बुधबार अधिवक्ता अनिल आचार्य,अधिवक्ता राधिका खतिवडा,नन्दराज उपाध्याय र श्याम बहादुर ढकालले सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र सभामुख देवराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

संसदको काम नीति बनाउने भएपनि विकासका नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँढ्ने गरि कार्यक्रम ल्याउनु गलत भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार हुने गरी विनियोजन गरिएको बजेट संसद्बा‍ट बहुमतले पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।