काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ल्यान्डफिलसाइट बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरलाई रोक्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमाथि भएको बहसमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिएको छ । संघले आइतबार ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेको थियो ।

ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले फोहोर बोकेका साना टिपरसँग एक हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गरेकोविरूद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।