काठमाडौं । सरकारले वार्षिक एक सय जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर व्यवसायीको इजाजत (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत वार्षिक १०० जना कामदार नपठाएकाहरूको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत उनीहरूको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।

सरकारले निर्णय गरेसँगै नवीकरण गर्न रोकिएका २०० भन्दा बढी मेनपावर व्यवसायीको नवीकरणको बाटो खुलेको छ ।