काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको एमाले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि फेरि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सेदार बन्न पुगेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने भन्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रको विवादमा खेल्दै एमाले पुनः सत्तामा पुगेको थियो।

कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीबाट माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउँदै एमाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाललाई पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्दै एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता साझेदारीको यात्रा सुरु गरेको थियो।

सातै प्रदेशका सरकार र सभामुखसमेत भागबन्डा गरेर माओवादी–एमाले गठबन्धन अघि बढेको थियो। तर माओवादी केन्द्रसँगको एमाले सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन। एमालेको समर्थनमा पुस ११ गते प्रधानमन्त्री भएका दाहालले केही समयपछि कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाए।

त्यसको असरस्वरूप एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो, प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सत्तामा फर्कियो। नागरिक दैनिकबाट