काठमाडौं । हिन्दी फिल्म चल्न नदिने काठमाडौं महानगरको निर्णयविरूद्ध चलचित्र संघले हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासलेले गत बिहीबार दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सो आदेशमा काठमाडौं महागरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई महानगरपालिकाभित्रका हलहरूमा फिल्म प्रदर्शन रोक लगाउने कानुनी अधिकार नरहेको उल्लेख छ । उच्च अदालतले मेयर शाहले कानुनी अधिकार बिना नै भारतीय फिल्म प्रदर्शनीमा रोक लगाउने कार्य गरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश भएको आपत्तिजनक शब्दको विषयलाई लिएर उक्त फिल्म निर्माता बाहेकका अन्य फिल्म निर्माताहरूबाट निर्मित अनुमति प्राप्त भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा समेत रोक लगाउन सक्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिका तथा सोका प्रमुखलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अनुमति प्राप्त फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भनी काठमाडौं महानगर र मेयर शाहका नाममा आदेश जारी भएको हो ।

अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा विपक्षीसँग छलफल गर्न असार १२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । हलवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र संघले असार ६ गते उच्च अदालत पाटनमा बालेनविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।