काठमाडौं । ‘स्टन्टबाज’ मन्त्रीको रुपमा चिनिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो द्वन्द्व बढाउने काम स्वयं मन्त्री किरातीले नै गरेका हुन् । मन्त्री किरातीले क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक हेलिकोप्टरलाई गैर सैनिक हवाई उडान ऐन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन विपरित हेलिपोर्ट निर्माणको स्वीकृति दिलाएपछि मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारीबीच द्वन्द्व चकिएको हो । जुन द्वन्द्वको असर अहिले स्पष्टीकरण हुँदै सतहमा आएको छ ।

मन्त्री किरातीले गैर सैनिक हवाई उडान ऐन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको धज्जी उडाउँदै सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माणको स्वीकृति दिन महानिर्देशक अधिकारीलाई ठाडो आदेश दिएका थिए । तर, अधिकारीले मन्त्रीको उक्त गैरकानूनी आदेश नमान्दा अहिले स्पष्टिकरणको भागिदार हुनु परेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

गैर सैनिक हवाई उडान ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि ठाउँमा विमानस्थल वा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर, किरातीले रामेश्वरर थापासँग सेटिङ गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिएका थिए । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । यसअघि कुनै स्थानमा विमानस्थल वा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न परे पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गथ्र्यो र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाएपछि मात्रै हेलिपोर्ट निर्माण स्वीकृति दिने प्रचलन थियो ।

तर, यसपटक भने ‘स्टन्टबाज’मन्त्री किरातीले गैरकानुनी रुपमा निजी जग्गामा निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका हुन् । उनले निश्चित स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्यले निजी जग्गामा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न अनुमति दिएपनि नियमक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने त्यसलाई रोकेको थियो । त्यहि रिस पोख्न मन्त्री किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीलाई अनावश्यक बुँदाहरु राखेर स्पष्टिकरण सोधेको बताइएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार कुनै पनि विमानस्थल निर्माण र मर्मतसम्भार लगायतको काम प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरण ऐनमा समेत निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल बनाउन दिने कुरा कतै पनि उल्लेख छैन ।

स्टन्टबाज मन्त्री किरातीले विभागिय गोपनियता समेत भंग गरी विभिन्न अनलाईनमा मन्त्रालयबाट स्पष्टिकरण पत्र मेल गर्न लगाएको र सामाजिक सञ्जालमा समेत पत्र पोष्ट गर्न लगाएपछि महानिर्देशक अधिकारीले भने स्पष्टिकरणको जवाफ नै नदिने जनाइसकेका छन् ।

मन्त्री किरातीले सोमबार महानिर्देशक अधिकारीलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री किरातीले सो निर्णय भएको विषयमा सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरेका छन् । महानिर्देशक अधिकारीले आफूलाई ‘अति जरुरी÷गोप्य’ भनेर आएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री आफैंले सार्वजनिक गरेकाले त्यसको स्पष्टीकरण पेश नगर्ने बताएका हुन् ।

महानिर्देशक अधिकारीले भनेका छन्–‘म परेको सबै फेस गर्छु, तर स्पष्टीकरण दिन्नँ । राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर असर पर्ने खालका सूचना चुहिने गरी मन्त्रीज्यूले पत्र सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको छ, यो सही छैन ।’

आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्री किराती गोपनीयता समेत भंग गरी प्रचारबाजीमा उत्रिएका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै मन्त्रीसँग रुष्ट बनेका छन् । यस विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर मन्त्री किरातीको स्टन्टबाज र भ्रष्ट शैलीको चर्को विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । प्राधिकरणलाई सुधारोन्मुखतिर लैजाँदै गरेका महानिर्देशक अधिकारी मन्त्रीको यस्तो गैरकानूनी हर्कतको चर्को विरोध गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ ।