काठमाडौँ । स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४२ वटा स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९३ वटा नगरपालिका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार तीमध्ये १३ वटा नगरपालिकाले असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्न सकेनन् ।

त्यस्तै कुल ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २९ वटा गाउँपालिकाले गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट पेस गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।

छ वटा महानगरपालिका रहेकामा तिनले भने तोकिएको मितिभित्रै बजेट ल्याएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहका विभिन्न कठिनाइले गर्दा कानुनले तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको बताए ।

उहाँका अनुसार दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति हुनु, स्थानीय तहका प्रमुख अस्वस्थ हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद कायम रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले ती स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकबाट