काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्यसमेत हेर्ने निकाय नहुँदा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रुपमा न्यूनीकरण गर्न समस्या भएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितको बैठकमा बोल्दै अख्तियारका सचिव रामेश्‍वर दंगालले यस्तो बताएका हुन् ।

अख्तियारले निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार कसको भन्ने तय नहुँदा समस्या भएको बताएको छ ।

अख्तियारका सचिव दङ्गालले भने, ‘यी तीन वटै कुन निकायले हेर्ने हो ? सरकारले भनिदिनु पर्‍यो । यो सबै हेर्ने गरी संसदले पनि भूमिका खेलिदिन पर्‍यो । लामो समयदेखि ऐन समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र, पब्लिक कम्पनीका विषय त्यहा छन्।’

पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्र समेतको भ्रष्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियार र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत चाडो पास भए काम गर्न सहज हुने सचिव दङ्गालको दाबी छ ।सचिव दङ्गालले अनुचित कार्य हेर्ने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिन संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

यस सम्बन्धी प्रस्ताव आयोगका सचिव दङ्गालले समितिसमक्ष प्रस्तुत नै गरेका छन् ।