काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, सुर्खेतका सहायक जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले पदमा बहाल रहँदा लाखौं भ्रष्टाचार गरेकोभ भन्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

मिश्रले पदमा बाहल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुन आएको पनि आयोगले जनाएको छ । मिश्रले पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी रुपबाट सम्पत्ति आर्जन गरी पदीय हैसियत नमिल्दो उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा ७२ लाख ५२ हजार भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको पनि आयोगको दावी छ ।

आयोगका अनुसार मिश्रले सेवा प्रवेश गरेको मिति २०३६/११/१० देखि २०७०/०८/१६ सम्मको अवधिमा जम्मा आय आर्जन ९६ लाख ६८ हजार ५७ रुपैयाँ ७९ पैसा भएको र उनले सोही अवधिमा १ करोड ६९ लाख २० हजार ५३८ रुपैयाँ ३८ पैसा जम्मा खर्च तथा लगानी (व्यय) गरेको देखिन आएको हुँदा ७२ लाख ५२ हजार ४८० रुपैयाँ ५९ पैसाको स्रोत खुल्न नआएकले भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा मिश्रलाई ७२ लाख ५२ हजार ४८० रुपैयाँ ५९ पैसा बिगो कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२), प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना र कैद हुनका साथै साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ को उपदफा (१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख, बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुने माग दावी सहित मुदा दायर गरिएको अयोगले जनाएको छ ।

मिश्रले भ्रष्टाचार गरेको रकमबाट श्रीमती हिरादेवीको नाममा जग्गा किनी घर सो जग्गामा घरसमेत बनाएको देखिएको भन्दै उक्त घर तथा जग्गाबाट स्रोत नखुलेको रकमको जफत हुन मागदावी लिन श्रीमती हिरादेवीलाई समेत साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग, दफा २९ उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख, बमोजिम प्रतिवादी कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।