काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट दुई पटकसम्म पारित भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकबारे लगातार कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले दोस्रो दिन, सोमबार पनि नागरिकता विधेयकबारे कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । आइतबार महान्यायाधीवक्तासँग छलफल गरेका राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार नेपाल बार र सर्वोच्चका बारका दुई जना अध्यक्षसँग कुराकानी गरेका थिए ।

कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गर्न हुने वा नहुने, त्यसको वैधानिक अवस्था र औचित्य, त्यसले पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलासँग राष्ट्रपतिले छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले कानून व्यवसायीहरूसँग नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विभिन्न आठ प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

१. राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ?

२. दुई-दुई पटक संप्रभु संसदबाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ?

३. यदि नागरिकता विधेयक व्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ?

४. प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ?

५. यो विधेयकले संसदमा पुनस् प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार गर्न पाइने हो ?

६. यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के(के गर्दा हुने हो ?

७. दुई-दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ? विधेयक पद्धती र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसीले हो भने संसदको सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ ? संवैधानिक बाटो के हो खुलाउनुस्।

८. शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेश गरिसकेपछि संसदको विशेषाधिकार के हुने हो ?

राष्ट्रपतिका प्रश्न सुनेपछि कानून व्यवसायीहरूले जवाफ दिएको बताइएको छ ।