काठमाडौं । विषय र प्रसङ्गमा कुनै पनि विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावको आशय मिल्नु नौलो अभ्यास हैन । एउटै विषयमा एकभन्दा बढी माननीयको संशोधनको व्यहोरा हुबहु मिल्नुचाहिँ संयोग मात्र हुँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको एक विवादित व्यवस्थामा छ जनाभन्दा बढी सांसदको संशोधनको व्यहोरा पूर्ण रूपमा दुरुस्त नै पाइएको छ । शब्द, शब्दावली मात्र हैन अनुच्छेदको कमामा समेत कुनै फेरबदल छैन, ‘कपी एन्ड पेस्ट’जस्तो छ । त्यसरी संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरू पनि फरक फरक दलका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको दफा २ मा विवाद छ । पब्लिक कम्पनीलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नेगरी राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । विधेयकको विवाद जारी रहँदा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सोही दफाको संशोधनमा सांसदहरूको हुबहु संशोधन पाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदसमेतले एकै व्यहोराको संशोधन उक्त दफामा दर्ता गरेका छन् ।

धेरै सांसदले पब्लिक कम्पनी अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा लैजाने व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव गर्दा उनीहरूले भने नियामकसम्बन्धी कानुनले कसुर मानेका बाहेक अन्य विषय अख्तियारलाई दिन मिल्नेगरी संशोधन दर्ता गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट