काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहे तत्काल कानुन परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेख्दै मेयर बालेनले कानुन परिवर्तन गर्न नसके कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नु पर्ने बताएका हुन् ।

बागमती सभ्यताविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका हुन् ।

यसअघि २०७६ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो ।

मेयर बालेनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्,’आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ ।

यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् ।

यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभुती दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?’

उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै मेयर बालेनले कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहे परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गर्नु पर्ने बताए ।

मेयर बालेनले यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन् ।