शुभारम्भ भएको २० दिनसम्म संचालन भएन महानगरको विद्युतीय इजलास, प्रधानमन्त्रीलाई यसरी बनाइयो जोकर

काठमाडौं । ठूलै तामझामक साथ गएको चैत १५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले विद्युतीय न्याय व्यवस्थापन प्रणाली (इजलास) संचालनको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हातबाट गरेको थियो । तर, इजलास उदघाटन गरेको २० दिन बितिसक्दा पनि विद्युतीय इजलास प्रणाली संचालन गर्न महानगरले सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीबाट उदघाटन गराएको विद्युतीय इजलास त्यही दिनबाट संचालन हुनुपर्नेमा २० दिनसम्म संचालन हुन सकेको छैन । उदघाटन गर्ने तर संचालन नगरी प्रधानमन्त्रीकै अपमान गर्ने काम महानगरको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई नै बेवकुफ बनाउने काम गरेका छन् । महानगरले विद्युतीय इजलास संचालन नै नगर्ने भए प्रधानमन्त्रीलाई उदघाटन गर्न लगाई जोकर बनाउने काम किन गरेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

स्थानीयस्तरमा हुने विवाद निरुपण गर्न महानगरले विद्युतीय प्रणालीको विकास गरेको हो । विवाद समाधान छिटोछरितो र प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्न ल्याएको एपको समेत प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेका थिए ।

त्यसैगरी, महानगरका मेयर बालेन साहले सिंघमको उपमा दिएर नगर प्रहरीको जिम्मा दिएका एसपी राजु पाण्डेले गैरकानुनी संरचना निर्माण गर्नेहरुलाई तर्साउँदै असुली गर्ने गरेको आरोप छ ।

महानगरपालिकाको २८ वडामा पर्ने विश्वभाषा क्याम्पसको पछाडिपट्टि अद्वैतमार्गमा ब्यापारी अशोक सिंखडाको भवन मापदण्ड बिपरीत निर्माण भइरहेको भन्दै राजु पाण्डेको टोलीले रकम असुली गरेर छाडेको थियो ।

२ महिनाअघि एसपी राजु पाण्डे, डीएसपी पूर्णचन्द्र भट्ट र इन्स्पेक्टर इश्वरीप्रसाद वाग्लेले घुस लिएर गैरकानुनी संरचना निर्माण गर्न छुट दिएका थिए । तर, एक महिनापछि महानगरको कानुन विभागमा पुनः सिंखडाले गैरकानुनी संरचना निर्माण गरेको उजुरी परेको छ ।

कानुन विभागमा उजुरी परेपछि ब्यापारी सिंखडाले पोल खोल्ने चेतावनी दिएपछि पाण्डेसहितका तीनै जना नगर प्रहरीका हाकिमहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म मिलाएकाले केही नहुने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

सिंखडा गोरखाका हुन् । गोरखा नै घर भएका डीएसपी भट्ट र इन्स्पेक्टर वाग्लेले सिंखडासँग कुरा मिलाएका थिए । तर, कानुन विभागमा उजुरी परेपछि एसपी पाण्डे अप्ठेरोमा परेका छन् ।

बागबजारको काठमाडौं मोडल कलेज (केएमसी) पनि भवन संहिता बिपरीत निर्माण भएको बिषयमा एसपी पाण्डे, भट्ट र वाग्लेको टोलीले भत्काउने भन्दै बार्गेनिङ गरेर रकम असुली छाडिदिएका छन् । केएमसीको बहुतल्ले भवन निर्माण गर्दा वरिपरिका घरहरु चर्किने र भासिएको भन्दै स्थानीयले उजुरी पर्दा पनि नगर प्रहरीका पाण्डेले सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसँग विद्युतीय इजलासका बारेमा प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।