काठमाडौं । देशको राजधानी भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पुर्याउने काम गरेका छन् ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्दा दरबन्दी भएको ठाउँमा सरुवा वा जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रचलित कानुनमा ब्यवस्था छ । तर, अधिकारीले भने हुकुमी शैलीले विभाग नै अस्तित्वमा नरहेको बिभागमा बिभागीय प्रमुख तोकेका छन् । गएको माघ २९ को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय भन्दै महाशाखा प्रमुख सरिता राईले काटेको पत्रमा बलराम त्रिपाठीलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विभागको जिम्मेवारी तोकिएको छ । जुन अहिलेसम्म महानगरमा अस्तित्वमै छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेर स्वार्थ नमिलेका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने अभ्यासमा पोख्त भएका अधिकारीले महानगरमा पनि त्यो अभ्यास दोहोर्याउन खोजेका छन् । उनको स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि स्वास्थ्य विभागमा विभागीय प्रमुख रहेका त्रिपाठीलाई महानगरमा अस्तित्वमै नभएको कृषि तथा पशुपंक्षी विभागमा सरुवा गरिएको पत्र दिइएको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा पनि हुँदै नभएको शाखा वा कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न पाइँदैन । महानगरका ज्येष्ठ कर्मचारीका रुपमा रहेका त्रिपाठीलाई तोकिएको बिभागको संगठन संरचना, दरबन्दी र कार्यविवरण तयार गरी १ महिनाभित्र पेश गर्न अधिकारीले उर्दी जारी गरेका छन् ।

त्रिपाठीले यसअघि सम्हाल्दै आएको स्वास्थ्य विभागमा ६ करोडको बजेट रहेको छ । जसमा ४ करोड उपकरण खरिद र २ करोड औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको छ । उक्त बजेटबाट कमिसन खाने लालच पालेका बसन्त अधिकारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने देखेपछि त्रिपाठीलाई पन्छाइएको महानगर स्रोत बताउँछ ।

अहिले उक्त बिभागमा कनिष्ट कर्मचारी सजना महर्जनलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सजनालाई पनि आउट गरेर यसअघि कानुन विभागमा रहेका रामप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिएका छन् । केही दिनअघि कानुन विभागबाट सरुवा गरिएका रामप्रसादले बसन्तलाई सरुवामा चित्त नबुझेपछि कार्यकक्षमै हकारेका थिए । नेपाली कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी संघको महासचिव समेत रहेका पौडेलले अधिकारीलाई थर्र्काएपछि स्वास्थ्य विभाग नै लगिएको हो । उनले पत्र बुझेर बहाली गरिसकेका छ्न् ।

सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा टिक्न सहज हुने देखेर अधिकारीले पौडेललाई महत्वपूर्ण विभाग दिएका हुन् । त्यस्तै सामाजिक विकास विभागको प्रमुखमा पनि बरिष्ठलाई पन्छाएर अधिकारीले कनिष्ठ गोपाल पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि मेयरका नजिकका सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई उपलब्धीबिहीन कनिका बाँडेजसरी सहयोग बाँडेर बजेटको दुरुपयोग गराउनकै लागि पोखरेललाई अधिकारीले रोजेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लामो समय बसेर देशभरका कर्मचारीहरुको समायोजन गरेको दाबी गर्दै आएका अधिकारीले आफैंले नेतृत्व गरेको महानगरमा भने कर्मचारीको बढुवाको बिषयमा समयमै निर्णय नसकेको आरोप छ ।

स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश २०७८ अनुसार नै कर्मचारीको समायोजन मिलाउनुपर्नेमा बागमती प्रदेशले कानुन बनाइसक्दा पनि अधिकारीले ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीको बढुवा नगर्दा कर्मचारीदेखि नगर प्रहरीसम्म करिब १ सय ५३ कर्मचारीले उच्च अदालत पाटनमा परमादेशको माग गर्दै २०७९ माघमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । अन्य स्थानीय तहबाट आएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले समायोजन गरे पनि महानगरकै कर्मचारीलाई समायोजन गर्न अनेक बहानबाजी गर्दै आर्थिक लाभको आशा राखेपछि कर्मचारीहरु अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन गएका हुन् ।