काठमाडौं । २०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ को दफा २४ को उपदफा ३ ले त्यो अवसरलाई वञ्चित गर्ने भएको हो । निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालकहरूको आर्थिक चलखेलका कारण नेपाल सरकार सो स्वामित्व लिनबाट वञ्चित हुने भएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाले २०८६ सालमा एनसेलले नेपाल सरकारलाई स्वामित्व सुम्पिनुअघि अर्को कुनै संस्थालाई कम्पनी बेचेर उक्त स्वामित्व आउनसमेत वञ्चित हुने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ ।

२०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ । विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो ।

तर त्यसलाई ऐनमार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान राखी ऐन ल्याउन लागिएको हो । नागरिक दैनिकबाट