काठमाडौं । देशको राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त अधिकारीले फनफनी घुमाउँदै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दैैआएका एकपछि अर्को तथ्य उजागर हुन थालेका छन् ।

गएको भदौमा लोकनाथ पौडेललाई थमौती गरिदिने भनेर तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रभावमा पारी काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएका बसन्तले सुरुमा मेयर साहका सल्लाहकार इन्जीनीयर सुनिल लम्सालसँग सम्बन्ध राम्राे बनाए ।

लम्सालमार्फत् उनले आफ्ना निकट स्ट्रक्चर इन्जीनीयर सन्तोष पाण्डेलाई आठौं तहको अधिकृत स्तरको सुविधा दिनेगरी नियुक्ति गराउन सफल भए । बसन्तले आफ्नो मानिस पाण्डेलाई मेयर बालेनबाट नियुक्ति गराए । भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेमा आफू जोगिनका लागि पाण्डेलाई महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियुक्ति दिनुपर्नेमा बसन्तले मेयर साहबाटै नियुक्तिपत्र दिलाउने काम बसन्तले गरेको महानगरकै एक अधिकृत बताउँछन्। मेयर साहले बसन्तको यो रणनीति अझै बुझेका छैनन् ।

पाण्डेको नियुक्तिपछि नक्सामा आर्थिक चलखेल
सन्तोष पाण्डेको नियुक्तिपछि सुनिल लम्साल र बसन्त अधिकारीको डिजाइनमा सहरी ब्यवस्थापन बिभागका सुधा रिजाल, सुरज शाक्यसहितको टीमले भवनको नक्सापास गर्ने गर्दछन् । महानगरका एक अधिकारीका अनुसार महानगरका कर्मचारीेले मात्र नक्सामा हस्ताक्षर गर्नसक्छन् । तर बसन्त अधिकारीको योजनामा भर्ना गरिएका इन्जीनीयर सन्तोष पाण्डेले ठूला भवनका नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । जुन कानुन बिपरीत छ ।

नक्सापासका लागि घुसको दररेट तय गरिएको छ । जुन दररेट अनुसार ठूला भवनको नक्सापास गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई २५ रुपैयाँ प्रतिस्क्वायर फिट र ३–४–५ आना सम्मको घरको १५ रुपैयाँ घुसको भागबण्डा पुग्ने गरेको छ । त्यस अनुसार घुस बुझाउन नसकेपछि इन्जीनीयर सुरज शाक्यलाई सहरी ब्यवस्थापन विभागबाट हटाउन लागिएको छ । उनलाई बिभिन्न कारण देखाएर हटाउने र सन्तोष पाण्डे, सुधा रिजाल र सुनिल लम्साल, बसन्त अधिकारीको टीमले नक्साको सेटिङ गर्ने तयारी छ ।

महानगरमा घर निर्माण अनुमतिको निवेदन दिने सेवाग्राहीले पाण्डे र सुधाले देखाएको कन्सलटेन्सीबाट नक्सा बनाउनुपर्ने बाध्यता नै छ । त्यो कन्सलटेन्सीले नमिलेको र मापदण्ड बिपरीत भए घुसको बेग्लै दररेट तय गर्ने र मिलेको भए पनि दररेट अनुसार बुझाएपछि मात्र नक्सा पास हुने गरेको छ । कन्सलटेन्सीले ठीक छ भनेपछि मात्र सहरी ब्यवस्थापन विभागबाट सन्तोष पाण्डे र सुधा रिजालले नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् ।

नक्सामा फाइल गनेर घुस लिने गरेकोबारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भने–‘मैले त्यसरी घुस खाएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यसले कारबाही गरिहाल्थ्यो नि ?’ उनले इन्जीनीयर सन्तोष पाण्डेलाई आफूले नियुक्ति नगरेको र उनी मेरो केही नाता नपर्ने बताए । पाण्डेलाई मेयरले नै नियुक्ति गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले २० लाख भन्दा बढीको निर्माणमा टेण्डर गर्नुपर्न सार्बजनिक खरिद ऐनलाई छलेर टुक्रा पारी काम दिएको आरोप छ । बालाजु बाइसधारा पार्कभित्र महानगरको बैठक हल बनाउँदा खरिद ऐन नियम छली टुक्रा टुक्रा पारी कोटेसनमा आफूनिकट ठेकेदारलाई काम दिएको महानगरकै अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार १ करोड रुपैयाँको काम ५ टुक्रा पारी २० लाखका दरले निर्माण गराएको अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा पनि खुलासा हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने हो भने १ करोडको काम टेण्डर नगरी दिएको पुष्टि हुने महानगरका अधिकारीले बताए । उनले भने–बसन्त अधिकारीका निकट ठेकेदारलाई तोकेरै बाइसाधारामा मिटिङ हल निर्माणको ठेक्का दिने नै भोलि अख्तियारले छानबिन अख्तियारको फन्दामा पर्नेछन् ।

महानगरका एक अधिकारीले भने–‘बसन्त अधिकारीको दबाबमा विनाटेण्डर ठेक्का दिने सार्वजनिक निर्माण बिभागका प्रमुख रामबहादुर थापा आयोगको कठघरामा उभिनुपर्नेछ । बसन्त अधिकारीको कहीँ हस्ताक्षर नभएकाले उनीमाथि छानबिन नै हुनेछैन । टेकूमा महानगरको भवन निर्माणको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवालाई सेटिङमा दिने र करोडौंको चलखेल गर्ने तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दियो ।

तर, त्यो ठेक्कामा मुख्य भूमिका नभएका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मात्र २०७८ मंसिर २९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, मूल्यांकन प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने र खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी शाक्य र ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिएर बोगटीसहितका ५ कर्मचारीलाई बलीको बोको बनाएको थियो । उक्त भवन बढीमा ५५ करोडमा बनाउन निर्माण ब्यवसायी तयार हुँदाहुँदै ६९ करोडभन्दा बढीमा समानान्तररलाई दिइएको थियो । बालाजु बाइसाधारामा पनि बिनाटेण्डर ठेक्का दिने मुख्य योजनाकार बसन्त भए पनि कानुनी रुपमा उनी होइन, थापामात्रै अख्तियारको दृष्टिमा दोषी देखिनेछन् ।’

शाक्य र ज्ञवालीको कार्यकालमा धान खाने मुुसो चोट पाउने भ्यागुतो जस्तै भयो । मुख्य दोषी उम्किए, सही गर्ने फसे । बालाजु बाइसधारा पार्क, सन्तोष पाण्डेको नियुक्ति जस्ता धेरै कुरामा बसन्तले आफू कानुनी रुपमा बचेर मेयर बालेन साह र रामबहादुर थापाहरुलाई टंगालमा धाउने अवस्था सृजना गरेका छन् । महानगरका सामान्य फाइलहरु पनि ४–५ महिनासम्म अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर राख्ने र कुरा मिलेपछि ब्याकडेटमा सही गर्ने गरेको आरोप छ । महानगरका अधिकृतको प्रश्न छ–४–५ महिनासम्म नमिलेको फाइल त्यसपछि कसरी मिल्यो त ? अध्ययन गर्न भन्दै राख्ने, कुरा मिलेपछि सही गर्ने गरेका बसन्तले एकाध लाखका फाइल पनि अड्काउने र हजार पनि लिन छाड्दैनन् ।

बालाजु बाइसधाराको बैठक हल निर्माणका बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘त्यहाँ २५ देखि २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । त्यो पनि फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामान र रङरोगन छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाटै खरिद गरिएको हो । एकपटक त्यहाँ पुगेर हेर्नु भए कति खर्च भएको प्रष्ट हुनेछ ।’

बसन्त अधिकारीमाथि जिन्सी शाखाका खरिदमा पनि चासो राख्ने गरेको आरोप छ । जिन्सी प्रमुख निरन्जनबिक्रम बस्नेतमार्फत् उनले चितवन जाँदाआउँदाको आतेजाते खर्च ब्यहोर्ने गरेका छन् । उनी हरेक हप्ता चितवनमा जाने गर्दछन् ।

एसपी पाण्डे पनि बसन्तकै खान्तेपिन्ते समूहमा
नगर प्रहरीका एसपी राजु पाण्डे पनि बसन्त अधिकारीसँगै मिलेर कमाउधन्दामा लिप्त छन् । त्यसो त उनी यसअघि पनि कमाउधन्दामा बदनाम नै थिए । एसपी पाण्डेले न्यूरोडको आकाशभैरव भन्दा १ घर परतिरको घर निर्माणमा देखाएको क्रियाकलापले पनि पुष्टि गरेका छ । उक्त घरका मालिक विदेशम बस्ने र ठेकेदार एसपी पाण्डेका चिनजानका थिए । घर बनाउन सुरु भयो । महानगरको नियम अनुसार सडकमा निर्माण सामग्र्री राख्न पाइँदैन । निर्माण सामग्री सुरुमा हटाउन लगाइयो । पछि साढे २ लाख रुपैयाँ घुसको कारोबार भएपछि उक्त घर बनाउनका लागि सडकमा निर्माण सामग्री थुपार्न छुट दिइयो ।

बसन्त अधिकारी गत भदौमा महानगरमा सरुवा भएर आए । जुन समयमा अल्फाबिटादेखि बिभिन्न ठाउँमा बेसमेन्टमा पार्किङमात्र गर्ने भन्दै खाली गराउने अभियान चलिरहेको थियो । बसन्त आएपछि एसपी राजु पाण्डे प्रहरीबाट सहयोग लिएर बेसमेन्ट अन्डरग्राउन्ड खाली गर्ने भन्ने जाने र कुरा मिलेमा भने त्यत्तिकै छाड्ने गर्न थाले ।

जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, बिरा कम्प्लेक्स । कुरा मिलेपछि उक्त कम्लेक्सको बेसमेन्टमा गाडी र मोटरसाइकल पार्किङ होइन, खुलेआम ब्यापार हुन्छ । रन्जना कम्प्लेक्सको नक्सा विभागको लुकाउने तत्कालीन सहरी विकास बिभाग प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मीको सेटिङमा राजु पाण्डेको बिषयमा पनि मेयर बालेनले खोजीनीति गर्न सकेका छैनन् । राजु पाण्डेले सेटिङमा रन्जनाको काम फत्ते गरेका हुन् । दमकल अगाडि मापदण्ड उल्लंघन गरी महर्जन कम्प्लेक्स निर्माण भएको छ । निर्माण सुरु नहुँदै मापदण्डको बिषय उठ्यो ।

तर, त्यसमा पहिलाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई मिलाएर मापदण्ड नै दायाँबायाँ पारिएको थियो । विद्याले एउटा कोठा पाउनेगरी उक्त भवनलाई अभयदान दिएर निर्माण गर्न दिइएको चर्चा छ । भवन संहिता महर्जनलाई मात्र नलाग्ने गरी छुट दिइएको थियो । महानगर प्रहरीका राजु पाण्डे र उनका विश्वासपात्र नगर निरक्षिक इश्वरीप्रसाद वाग्लेले धेरै भवनका अन्डरग्राउण्डमा ब्यवसाय गर्न छुट दिएर रकम असुली गरेको आरोप छ ।

राजु पाण्डेले २०६४–०६५ मा पूर्वक्षत्रेको नगर निरीक्षक हुँदा नयाँबानेश्वरको ग्रुप फोरको भवन रहेको ठाउँमा घुस लिएर ११ वटा सटर निर्माण गर्न दिए । बालेन आएपछि अहिले ती ९ वटा सटर भत्काउने काम आफ्नै अगुवाइमा गरेको आरोप पीडितले नै खोल्न थालेका छन् । ९ लाख लिएर टहरा बनाउन अनुमति लिएको भन्दै टहरा भत्काउने क्रममा पीडितले नै मिडियाकर्मीसँग गुनासो गरेका थिए ।

२०७२ मा राजु पाण्डे उत्तर क्षेत्र हेर्ने नगर निरीक्षक हुँदा दरबारमार्गमा रानीमहल गजल भवन मापदण्ड बिपरीत निर्माण सुरु भयो । त्यो भवन निर्माण रोकियो । तर राजु पाण्डेको माग अनुसारको रकम घुस बुझाएपछि बिदाका दिन बनायो, शनिबार बनायो भनेर महानगरको १२ औं बोर्ड बैठकमा १२ औं बुँदामा लिखित प्रतिवेदन दिइएको अहिले पनि अख्तियारले त्यो निर्णय मगाएर हेर्ने हो भने खुल्नेछ ।

बिदाका दिन चाहिँ मापदण्ड बिपरीत अवैधानिक बनाउन पाइन्छ त ? रानीमहलबाट त्यो बेला ५ लाख घु्ुस लिएर बिदाका दिन बनायो भनेर अवैधानिक संरचनालाई बैधानिकता दिइएको आरोप तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णभक्त तण्डुकारमाथि लाग्यो । तण्डुकारका बिरुद्ध अख्तियारले त्रिपाल खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेकोमा विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर भएको थियो ।