काठमाडौं । सरकारले प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउनेसहित विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारमा एक्लै भएको मौका छोपेर एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको माओवादीले विगतमै विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठेको विषयमा अहिले फेरि निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गत साता माओवादीले जनयुद्धमा मारिएकाहरुलाई सहिद सूचीमा राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो ।

यस्तै बैठकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो ९करिब ६ अर्ब ५७ करोड० बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।