काठमाडौं । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौँ बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले ऊर्जा गरेको सिफारिसमाथि छलफल भएको थियो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुङ्गा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गरे ।

“बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।