काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लिएको हो ।
शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ लाई आगामी १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट फिर्ता लिनेगरी निर्णय भएको बताइन् ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको उक्त विधेयक विवादमा तानिएको थियो ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
त्यही अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
ओली सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो, जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।