काठमाडौं । सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरणको झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, सूचना तथा प्रसारण विभागका पधाधिकारीहरूसहितको छलफलमा धेरै स्थानमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने कुरा उठेको हो ।

पदाधिकारीहरूले विभिन्न सञ्चार निकायमा बेग्लाबेग्लै गर्नुपर्ने दर्ता, सूचीकरणजस्ता विषयलाई एकीकृत गरी सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन सबै निकाय सहमत भई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनका सवाल विषयक छलफलका सहभागीले प्रविधिको भरपूर उपयोग गरी सञ्चारकर्मीलाई सहज तुल्याउन आफूहरु केन्द्रित हुनेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बदलिँदो अवस्थामा सम्पादक र पत्रकारको योग्यता, आचारसंहिताको सीमा, सेवाग्राहीलाई सजिलोको लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष बस्नेतले सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरणलाई झन्झटिलो बनाउनु सजाय हुने र त्यसको आलोचना बढी हुने भन्दै व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले भने ‘पत्रकार र सञ्चार माध्यममा देखिएका समस्या समाधन गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ प्रेस काउन्सिलले पत्रकार र सम्पादकको योग्यतासमेत समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सरकारलाई उपर्युक्त सुझाव दिने उनको भनाई छ ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाइले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएपछि सञ्चार माध्यमको सोही विवरण सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले सञ्चार माध्यममा वितरण हुने विज्ञापनमा चुहावट भइरहेकाले सञ्चार माध्यमले उचित रकम नपाउने गरेको बताए । विज्ञापनदाता, वितरक र प्रसारकलाई नियमन गरी बिचमा हुने चुहावट रोक्न मिडिया सम्बद्ध निकायबिच समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबारे गतवर्ष नै नयाँ मापदण्ड बनाइ सिफारिस गरेपनि सरकारले लागु नगरेको बताइन् ।