काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिएपछि अर्थ मन्त्रालय खर्च कटौतीको नीति लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७९ मा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च घटाउने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा कम्तिमा १५ प्रतिशतले खर्च घटाउने गरी बजेट कार्यान्वय गर्ने भन्ने लेखिएको छ ।

सोहीअनुसार मन्त्रालय खर्च कटौती नीति कार्यान्वयनमा लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको सुविधा कर्मचारीले पाउने छैनन् ।

यो वर्ष बजेट निर्माणको काम गर्ने कर्मचारीले ३०० रुपैयाँ मात्र भत्ता पाउनेछन् ।

त्यस्तै,  मन्त्रालयमा प्रयोग हुने बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयले १७ बुँदाको मापदण्ड तयार पारेको छ ।