काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ५ महिना पुरा हुँदासम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्ने ५ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले ताकेता गरेको छ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह गर्न/गराउन संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै बजेटबारे जानकारी गराउन भनेको छ ।

गत मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती पालिकालाई बजेटबारे परिपत्र गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट नल्याउने पालिकाबारे विभिन्न निकायबाट चासो भई आएको पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँरनगरसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नु पर्छ । बजेट पारित गरी त्यसको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट समेत गर्नुपर्छ ।

बजेट पास नहँदा स्थानीय तह मार्फत जनतालाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुशासनका काम प्रभावित भएको गुनासो मन्त्रालयमा आएको समेत सूचनामा उल्लेख गरिने छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत नियमनकारी निकायबाट समेत यसबारे तोकेता भएको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराएको छ ।