काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको चार पद रिक्त भएको चार महिना वित्न लाग्दा समेत डिआईजी वढुवा प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन । चार एआईजी पद रिक्त रहेको लामो समय वित्दा समेत आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले बढुवातर्फ खासै चासो देखाएका छैनन् । आफू निकटका डिआईजीको बढुवा हुने सम्भावना कम देखेपछि उनी डिआईजी तलका दरबन्दी थप प्रकृयादेखि लिएर ३० वर्षे सेवाहद हटाउने खेलमा लागिरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि सिंह निकट एक डिआईजी नै विदामा बसेर राजनीतिक चलखेलमा व्यस्त रहेका छन् ।

मंसिर १९ सम्म निर्वाचन आचार संहिताका कारण निर्वाचन आयोगको अनुमतिविना सरुवा र बढुवा गर्न मिल्दैन । तर, रिक्त चार पदमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगले अनुमति दिइसकेको छ । तर, बढुवा प्रकृया अझै अड्किरहेकै छ । एआईजीमा बढुवाका लागि गृह सचिवको अध्यक्षतामा बसेको समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह पनि एआईजीमा बढुवा चाँडै नै गर्ने पक्षमा छन् ।

बालुवाटारको नाममा विचौलियाको काम गर्ने ठेकेदार रामचन्द्र भट्ट आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने भएपछि डिआईजीहरुको बढुवा रोक्न चलखेलमा लागेका छन् । ठेकेदारहरु दिपक भट्ट, ज्ञानेन्द्र बस्नेत र राजमान मिश्र पनि आफू अनुकुलका डिआईजीलाई बढुवा गराउन चलखेलमा लागेका छन् । सिंह आईजीपी बनेपछि बस्नेत र मिश्रको समूहले मात्र प्रहरीमा ३० करोड भन्दा बढीको ठेक्का हत्याइसकेको छ । म्याट्रेस खरिददेखि जुत्ता र म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदमा मात्र १२ करोड भन्दा बढी आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।

दुई वटा कम्पनीका गाडि खरिदमा पनि अनियमितताको गन्ध बाहिर आएको छ । बस्नेत र मिश्रको समूहले गृह मन्त्रालयलेदेखि बालुवाटारसम्म खरिद मात्र नभई सरुवा बढुवामा चलखेल गर्दै आइरहेको छ ।

२०७९ साउन २० मा एआईजी विश्वराज पोखरेल, भदौ २३ मा मुकुन्दराज आचार्य, कार्तिक १४ मा अरुण बि.सी र कार्तिक २४ मा रबिन्द्र बहादुर धानुकले अवकाश पाएसँगै प्रहरीमा चार एआईजी पद रिक्त छ । रिक्त चार वटा एआईजी पदमा बढुवा हुन करिब एक दर्जन डिआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् । मधेस प्रदेशका डिआईजी मसाउद अलम खाँ, लुम्बिनी प्रदेशका नल प्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहन कुमार आचार्य मेरिट लिस्टमा अगाडि छन् ।

उनीहरु अहिलेका आईजीपी धिरज प्रताप सिंहसँगै २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका ब्याचमेट हुन् । मधेश, लुम्विनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले प्रहरीको लागि भन्सारमा परिणत भएको छ । यी प्रदेशहरु अहिले तस्करका लागि स्वर्ग बनेका छन् । तस्करीले बद्नाम भएका प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही गर्ने आँट आईजीपी सिंहसँग छैन । उनी तस्करीको प्रमाण हातमा लिएर बसेपनि गृहदेखि बालुवाटारसम्मको दबाबका कारण तीनै प्रदेशका डिआईजीलाई कारबाही गर्ने आँट राख्दैनन् ।

२०७९ असारमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)मा बढुवा भएका बसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, अशोक सिंह र दिपक थापा पनि बढुवाका लागि राजनीतिक चलखेलमा व्यस्त रहेका छन् । यो ब्याचबाट दुई जना र अघिल्लो ब्याचबाट दुई जना गरी चार जना एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना छ ।

१ नम्बर प्रदेशका डिआईजी सुदिप गिरीलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले च्यापेका छन् । गिरीलाई बढुवा गराउन पूर्वका सुपारी तस्करहरु समेत लागि परेका छन् । जसका कारण आईजीपी सिंह अर्को दबाब झेलिरहेका छन् । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत डिआईजी किरण बज्रचार्य, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत मिरा चौधरी सहित सन्दिप भण्डारी, दुर्गा सिंह र किरण राणा पनि एआईजीका प्रतिस्पर्धी हुन् । आईजीपी सिंहको रोजाइमा दिपक थापा र बसन्त कुँवर रहेका छन् भने बालुवाटार र गृहले भने अशोक सिंह र सुदिप गिरीलाई अगाडि ल्याउन चाहेको छ ।

आईजीपी सिंह भने एकै पटक ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र एआईजीमा बढुवा गर्ने योजनामा लागेको स्रोतको दावी छ । सर्वोच्च अदालतले ऐन बनाएर मात्रै प्रहरीमा नियमावली परिवर्तन गर्न सरकारका नाममा सुझाव दिएको लामो समय वितिसकेको छ । संसदले ऐन परिवर्तन गर्न सक्ने हुँदा अध्यादेशको भरमा मन्त्रीपरिषद्ले ३० वर्षे सेवाहद हटायो भने डिआईजीहरु नै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । संसद नभएको बेला ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा अदालतकै अपमान हुने हुँदा आईजीपी सिंहको योजना तुहिने अवस्था देखिन्छ ।