काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयसँग विवरण माग गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले सवारी साधन नबुझाइ निजी नम्बरप्लेट कायम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको हो होइन भन्ने विषयमा विवरण माग गरेको हो ।
आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले गाडी नबुझाइ निजी नम्ब रप्लेट कायम गरी हिँडेको भनी उजुरी प्राप्त हुन आएको जनाएको छ ।
‘त्यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो रु प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीलाई सरकारी सुविधास्वरूप उपलब्ध गराइएका गाडीको विवरण (सवारी साधनको किसिम, सवारी साधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ )’, आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित पदाधिकारीलाई सरकारी सुविधास्वरूप उपलब्ध गराइएका गाडी नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्नेमा ती गाडी फिर्ता गरी दाखिला भए/नभएको यकिन विवरणसमेत यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
यस्तै आयोगले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाइ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापति एवम् सरकारी गाडी प्रयोग गरेकाहरूमध्ये कसैले पदबाट हटेपछि समेत सरकारी गाडी नबुझाइ लगेको वा सरकारी पदमा रहँदा आफूलाई प्राप्त गाडीको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेको भेटिएमा साथै पदमा रहेकामध्येका कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो गाडी तत्काल नियन्त्रणमा लिइ कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।