काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि गृह मन्त्रालयको आपत्तिपछि सो प्रस्ताव रोकिएको छ ।

निर्र्वाचनको मुखमा आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्र्सिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी निमयावली संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए तर गृह मन्त्रालयले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने र गृहको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रहरी नियमावली संशोधनको गृहकार्य हाललाई रोकिएको छ ।

स्रोतका अनुसार अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको प्रभावमा उनीहरूको जागिर लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय अरुण बिसी र रविन्द्रबहादुर धानकुले यही महिनामा ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूकै लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट