काठमाडौं। निर्वाचनको मुखमा  नेपाल प्रहरीमा चार एआईजी पद रिक्त  हुने भएपछि सरकारले बढुवा प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको छ।

एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहदका कारण  रबिन्द्र धानुक र अरुण बिसीले कात्तिक अन्तिममा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। भदौमा एआईजी मुकुन्दराज आचार्यले अबकाश पाइसकेका छन् भने यसअघि एआइजी विश्वराज पोखरेलले अवकाश पाएको पद रिक्त छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेका कारण सरकारले  चार एआईजी नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न छ।

तर, विशेष कारण देखाउँदै सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएको खण्डमा भने बढुवा हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी वताउँछन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार निर्वाचनअघि नै चार एआईजी नियुक्तिको पक्षमा रहे पनि आईजीपी धिरजप्रताप सिंह र उनी निकट केही एआईजी तथा डिआईजी भने एआईजीमा बढुवा भन्दा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने रणनीतिमा अघि बढेका छन् ।

त्यसका लागि बिचौलिया समूहले आर्थिक चलखेल समेत गरेको स्रोत वताउँछ।

सरकारले मन्त्रीपरिषदमाअध्यादेश लगेर प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सक्ने भए पनि अहिलेको समयमा भने त्यो सहज देखिदैन।

३० वर्षे सेवाहद हटाउने खेलमा बिचौलिया रामचन्द्र भट्टदेखि हतियार खरिद बिबादमा फसेका ठेकेदार दिपक भट्ट सक्रिय भएर लागेका छन्।

यता , एआईजी बढुवाको प्रमुख दाबेदारमा डिआईजीहरू बसन्त कुँवर, अशोक सिंह, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, उमेशराज जोशी, सन्दीप भण्डारी, मिरा चौधरी, भिम ढकाल, रामदत्त जोशी लगायत छन् ।

अहिले जो पहिलो नम्बरमा एआइजी हुन्छ, उसैलाई चैतमा आईजीपी हुन सहज हुने भएकाले बढुवामा डिआईजीहरूको पनि उत्तिकै चलखेल सूरु भएको  छ ।