काठमाडौं । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिनेगरी गरेको निर्णयप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बारले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै व्यक्ति र पदलाई लक्षित गरी भएको निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत भएको जिकिर गरेको हो ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको एवं कुनै व्यक्ति र पद विशेषलाई कन्द्रित गरी यस्ता निर्णय हुनु संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, सुशासन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल र अस्वाभाविक भएको नेपाल बार एशोसिएशनको निष्कर्ष छ,’ बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बारले सो सुविधा नलिने कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई आग्रह समेत गरेको छ।

अगाडि भनिएको छ, ‘सोही सन्दर्भमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले ६ (छ) महिना भन्दा बढी सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भै कार्य सम्पादन गरेका का.मु. प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायधीश सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भनी गरेको निर्णयका विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानतः राज्यवर तीन वटै अङ्गहरुका वीचमा शक्तिपृथकीकरण, शक्ति संतुलनको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई अंगिकार गरिएको छ तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदले गरेको उक्त निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अंगिकार गरिएको छ ।’

सरकारले असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट ६ महिनाभन्दा बढी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिनेगरी निर्णय गरेको थियो ।