काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक निर्माणका लागि विनियोजित बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकुमार निरौलासहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौला, इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठ र सब-इन्जिनियर मनोजकुमार चापागाईँ तथा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष भुवननाथ अधिकारी, सचिव गोपालबहादुर थापामगर र कोषाध्यक्ष मेनुका तामाङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीमाथि जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका ६ स्थित हिगुवा महानन्द चोक हुँदै थलेडाँडा-बर्खेडाँडा सडक निर्माणका लागि आव २०७४/७५ मा विनियोजित ३ लाख ७४ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बजेट काम नै नगरी हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सडक निर्माण नै नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण सम्पन्न भएको नक्कली विवरण तयार पारेर रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

काम नगरी नापी किताब, स्वीकृत सम्झौता, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल भरपाइका नक्कली कागजात बनाएर रकम भुक्तानी भएको खुलेको उनले बताए । अख्तियारले निरौला, श्रेष्ठ र चापागाईंविरुद्ध हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी बिगो बराबर जरिवाना असुल तथा कैद सजाय मागदाबी लिएको छ ।

हानिनोक्सानी पुर्‍याएकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा रु ३ लाख ७४ हजार १२७ रुपैँया ६६ पैसा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन साथै नभए नगरेको कार्य देखाई गलत नापी किताब, भुक्तानी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्ने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत भएकोले ऐ.ऐ. दफा १९ उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ, प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अधिकारी, सचिव थापामगर र कोषाध्यक्ष तामाङविरुद्ध पनि ३ लाख ७४ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो बराबर नै जरिवाना गर्नुपर्ने मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरु तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा रु ३ लाख ७४ हजार १२७ रुपैँया ६६ पैसा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ एवं दफा ३५ र भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

‘सडक मर्मत कार्यमा वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य भए गरेको’ भनी कर्मचारी र उपभोक्तासमितिको मिलेमतोमा बजेट हिनामिना भएको अख्तियारको अरोपपत्रमा उल्लेख छ ।