काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निकालेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचनामा मधेशी समुदायका विद्यार्थीलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, दाङले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिने भन्दै ०७९ असार १३ मा सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेको थियो ।

तर, सो सूचनामा मधेशी समुदायका लागि छात्रवृत्ति कोटा नराखिएको भन्दै रुपन्देहीकी निशा हरिजनले अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले असार २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छात्रवृत्ति नियमावली, २०६ अनुसार सबै वर्ग र समूहले छात्रवृत्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले संवैधानिक प्रावधान, छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० ले प्रत्याभूत गरेको आरक्षण कोटा र अन्य नजिरहरुका आधारमा यस्तो आदेश दिएको अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले जानकारी दिए ।

अदालतले आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई कोटा नछुटाई अन्य वर्गहरूलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा मधेशीलगायत उक्त वर्गभित्र पर्ने अन्य नेपाली नागरिकको संविधा तथा कानुनप्रदत्त हकमा निरन्तर आघात पर्ने देखिएको भनेको छ ।

अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ‘विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६’ लाई संघीय सरकारको छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० बमोजिम संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।