काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सिनामंगलस्थित ९१ रोपनी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने नाममा अर्बौं आर्थिक चलखेल भएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीकै मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला भुषण राणा, विचौलियाका रुपमा परिचित तारा सापकोटाहरुले केही ब्यापारीसँग सेटिङ गरी कौडीको भाउमा जग्गा दिलाउन चलखेल शुरु गरेका छन् ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा ऐन नै परिवर्तन गरेर कौडीको भाउमा यती समूहलाई दिएको थियो । अहिले देउवा सरकार पनि सोही शैलीमा नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको जग्गा विवादास्पद व्यापारीलाई भाडामा दिनका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको करिब ९१ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा दिन खोजिएको हो । जुन जग्गामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् उद्दार गण रहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै दुर्घटना भयो भने यही गणका सशस्त्र प्रहरीहरु उद्दारमा जुट्दै आएका छन् । तर, अब ठूलो आर्थिक चलखेलमा सशस्त्र प्रहरीको गणलाई हटाएर विमानस्थलमै हालीमुहाली गर्दै आएको व्यापारिक समूहलाई जग्गा भाडामा दिएर लुट धन्दा मच्चाउन खोजिएको छ । यसका लागि महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमार्फत जग्गा भाडामा दिने निर्णय गराइसकेका छन् । यस विषयमा अधिकारीसँग बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

ओलीका पालामा पनि यती समूहले उक्त जग्गा हत्याउन ठूलो प्रयास गरेको थियो । तर, चौतर्फी विवाद भएपछि ओली सरकार यती समूहलाई जग्गा भाडामा दिन पछि हटेको थियो । अहिले विचौलियाहरु तारा सापकोटा, विमानस्थलकै तस्करका रुपमा कहलिएका सुवास श्रेष्ठ, रामचन्द्र भट्टलगायतले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी मन्त्रीपरिषद्मा लगेर जग्गा भाडामा दिने निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र महादिर्नेशक प्रदिप अधिकारीबीच जग्गा भाडामा दिने विषयमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । महादिर्नेशक अधिकारीले सोही छलफलका क्रममा मन्त्री आलेलाई कमिसन दिलाउने कुरामा कन्भिन्स गरेपछि सञ्चालक समितिमार्फत निर्णय गराई आलेले मन्त्रीपरिषद्मा उक्त जग्गाको फाइल लाने तयारी गरिरहेका छन् ।

बालुवाटारसँग नजिक रहेको सापकोटा र भट्टको विचौलिया समूहले बालुवाटारलाई मिलाउने आश्वसन दिएपछि आलेले अधिकारीलाई कमिसनका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको स्रोतको दावी छ ।

सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशिल मानिएको उक्त जग्गाबाट शसस्त्र प्रहरीको गण हटाइएको खण्डमा विमानस्थललाई ठूलो संकट पर्ने देखिन्छ । अझ नागरिक उड्डयान प्राधिकरण हवाई सेवाको नियामक निकाय भएकाले पनि भविष्यमा एयपोर्टसँग जोडिएको जग्गा प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्दछ । यसरी दिर्घकालीन रुपमा प्राधिकरणलाई स्थापित गर्न पर्दा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यापारीलाई दिन नहुने प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीबाट जोगिनका लागि महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट जग्गा भाडामा दिने निर्णय गराएर आलेसँगको मिलेमतोमा मन्त्रीपरिषद्मा पठाउन लागेका हुन् । महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा मन्त्री आलेसमेत मुछिएको यो प्रकरणले कुन रुप लिने हो ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

मन्त्री आले र महानिर्देशक अधिकारीको मिलेमतोमा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा १४ अर्बको चलखेल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बदनाम गराएर अर्बौं कमिशन खाने नियोजित रुपमा गिरोह नै लागि परेको हुँदा यसको असर दिर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ । हालैमात्र मन्त्री आले र महानिर्देशक अधिकारी चर्चा कमाउनकै लागि आन्तरिक विमानस्थललाई १८ घण्टा सञ्चालन गर्ने भन्दै घोषणा नै गरेका थिए । सस्तो लोकप्रियतामा लागेका मन्त्री आले र महानिर्देशक अधिकारीलाई वायु सेवा सञ्चालकहरुले ठूलो झट्का दिएका छन् । वायु सेवा सञ्चालकहरुले आफूहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी निर्णय गराएको भन्दै वायु सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि आले र अधिकारी सो निर्णबाट पछि हटेका छन् ।