काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले मुलुकका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्थानीय तह चुनावका लागि ल्याएको घोषणापत्रमार्फत सबै सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाईफाई र गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने उल्लेख गरेको हो ।

महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा तयार पारिएको घोषणापत्रमा , ‘हरेक स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्‍याउने, सबै सार्वजनिकस्थलमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्था गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गराउने ।’

घोषणापत्रमा २०७४ को निर्वाचनपछि खेर गएको पाँच वर्ष, प्रदेश र केन्द्रमा नेकपाको सरकार, नेकपा सरकारको अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद, प्रतिनिधिसभा विघटन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र, प्रतिपक्षमा कांग्रेसले निभाएको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका, राष्ट्रिय संकटको बेला कांग्रेसले खेलेको भूमिका, आगामी १० वर्षमा समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय संकल्प र मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेसले नेकपा एमाले नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको दाबी गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा कांग्रेसले एमाले अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको व्याख्या गरेको हो ।

‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले निरन्तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई अवमूल्यन व्यंग्य र कटाक्ष गर्दै आउनुभएको छ । तर एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, स्थानीय समिति सदस्य घनश्याम भूषाल र सांसद भीमबहादुर रावलले समेत प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘एमाले स्वयं र नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरू हुन् ।’

कांग्रेसले अघि सोधेको छ, ‘अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनेर एमालेको वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनुहोला ?’

ओलीले सर्वोच्च अदालतप्रति गर्दै आएका टिप्पणीलाई कांग्रेसले आलोचना गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यदि संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र विधिको शासनमा विश्वास छ भने प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका ओलीले त्यस्तो तुच्छ टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन ।’

प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई लिएर ओलीले न्यायाधीशहरूको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । उनले सरकारलाई परमादेशी र न्यायाधीशहरूलाई सेटिङमा लागेको आरोप सार्वजनिक मञ्च र पार्टीका डकुमेन्टमा लगाउने गरेका छन् । त्यसलाई लिएर कांग्रेसले आलोचना गर्दै प्रश्न गरेको हो ।

कांग्रेसले विगत पाँच वर्षमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उन्मादी महत्वाकांक्षा सबैभन्दा घातक बनेको व्याख्या गरेको छ ।घोषणापत्रमा कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले इतिहासमै सर्वाधिक अनुकुल र राजनीतिक स्वर्णिमकाल पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको र यो पाँच वर्ष खेर गएको व्याख्या गरेको हो ।

यस्तै कांग्रेसले जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर बनाउन खर्च नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

घोाणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्धार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने संकल्प गरिएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नगर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने पनि कांग्रेसले बताएको छ ।

नेकपा एमालेले समृद्ध नेपालको राजनीतक भाष्य र कोरा विकासको मोडल बनाएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘समृद्ध नेपालको त्यो अवधारणामा व्यापक भौतिक विकास, ठूलाठूला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन, भ्यूटावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चढाउने लगायतका सपनाको व्यापार गरिएको छ ।’

समुन्नत नेपाल नागरिकलाई सबल, सक्षम र स्वतन्त्र बनाई देशलाई सम्पन्न बनाउने अवधारण भएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह, कृषि, उद्या र रोजगारी तथा स्थानीय पूर्वाधारमा अबको १० वर्षमा गर्ने कामको योजना अघि सारेको छ ।

कांग्रेसे नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोग नियुक्त नगर्ने बताएको छ । निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाको भरमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने, कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तथा अनुशासन उल्लंघन गनेृ, महिला हिंसा, जातीय विभेदलाई प्रत्साहन नगर्ने पनि कांग्रेसको संकल्प छ ।