काठमाडौं । कुनै पनि संघ संस्था वा कार्यालयको गोप्य सूचना लिक गर्ने अधिकार कुनै पनि कर्मचारीलाई हुँदैन । त्यसमाथि सरकारी जागिर खाएर सरकारकै विरुद्धमा एउटा मन्त्रालयको सूचना अर्को मन्त्रालयमा पुर्याउने काम त गैरकानूनी नै हो । सूचना लिक गराउने कार्य गैरकानूनी हुँदा हुँदै पनि सिंहरदरबार भित्रैकै सूचना त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सूचना लिक भएको सुन्दा तपाईहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ । त्यो पनि सचिवबाट ।

तर, अचम्म नमान्नुस्, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सूचना लिक गराउने सरकारी कर्मचारीहरु सिंहदरबारभित्र शानसँग बसिरहेका छन् । उनी सामान्य कर्मचारी पनि होइनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवमाथि गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून समूहका सचिव धनराज ज्ञवालीमाथि सूचना चुहाएको आरोप लागेको हो । सचिव ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका सूचना अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको सचिवालयको सूचना सचिव ज्ञवालीले माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री शर्माकहाँ पुर्याउँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

अर्थमन्त्री शर्मासँग भित्री सम्बन्ध रहेका ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ब्यापारी तथा उद्योगीहरुसँग गरेका भेटघाटदेखि गर्न लागेका कामहरुको अग्रिम सूचना मन्त्री शर्मालाई दिने गरेको उनीमाथि आरोप छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो–‘हरेक सूचना अर्थमन्त्री शर्मासम्म पुर्याएर प्रधानमन्त्री देउवालाई कमजोर बनाउन सचिवज्यू सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ ।’

त्यसो त फलामे छड उत्पादनका लागि आबश्यक बिलेटको अयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाउनका लागि मन्त्री शर्मालाई उकास्ने योजनाकार पनि सचिव ज्ञवाली नै हुन् । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने केही उद्योगीहरुको आर्थिक चलखेलमा ऐन नै संशोधन गरेर उक्त निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्यका लागि ५ अर्बकै चलखेल भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर आयातीत बिलेटमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याएको थियो । गएको भदौमा आर्थिक ऐनमा संशोधन गरी बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढाउनका लागि विवादित ब्यापारी सुलभ अग्रवालहरुले सचिव ज्ञवालीमार्फत् नै मन्त्री शर्मालाई विश्वासमा लिएका थिए ।

विदेशबाट आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा एकातिर २४ वटा डन्डी उद्योग बन्द हु्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर डन्डीको मूल्य महंगो भएको छ । आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा १ बन्डल डन्डीमा १ हजारदेखि २ हजारसम्म बृद्धि भएको छ । डन्डी उत्पादनका लागि आवश्यक बिलेट स्वेदशमै उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै विदेशबाट आयात गर्दा अन्तशुल्क बृद्धि गर्नु देख्दा राम्रो काम जस्तो लागे पनि स्टेक होल्डर (छड उद्योगी) सँग छलफल नै नगरी आर्थिक ऐनमा संशोधन गरिएको गुनासो छड उत्पादकहरुले गरेका छन् ।

उक्त कार्यका लागि अर्थमन्त्री–ब्यापारी कनेक्सन गराउने सूत्राधार सचिव ज्ञवाली नै भएको स्रोत बताउँछ । यसरी अकस्मात् विनागृहकार्य अन्तःशुल्क बृद्धि गरिंदा राज्यलाई २० अर्ब राजस्व घाटा भएको छ भने अरबौं अरब लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव ज्ञवाली वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा गृहमन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख थिए । उपसचिव प्रमुख हु्ने कानुन महाशाखामा उनकै लागि सहसचिव दरबन्दी सृजना गरिएको थियो । उनी त्यतिबेला छायाँ गृहमन्त्रीका रुपमा चिनिन्थे । प्रहरीका सरुवा बढुवामा उनको हैकम चल्ने गरेको थियो ।

गृहमन्त्रालयमा कानुन महाशाखा प्रमुख भएकै अवधिमा उनी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य पनि थिए । प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य हुँदा एनसेलको पूँजीगत लाभकर छलीमा सहयोग पुर्याएबापत करोडौं आर्थिक लाभ लिएका उनिमाथि उक्त रकम अष्ट्रेलिया पुर्याउने काम गरेको आरोप छ । उनका सबै परिवार अष्ट्रेलियामै बस्दछन् । उनले पनि अष्ट्रेलियाको पीआर लिएका थिए । तर २०७० मा लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा विदेशी पीआर लिएकाहरु नेपालको कर्मचारी हुन नपाउने कानुन बनाएपछि उनले त्यागेको बताइन्छ ।

संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय, गृहमन्त्रालयको सहसचिव हुृँदै दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य भएर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । उनले उक्त उजुरी दीप बस्नेत अख्तियार प्रमुख हुँदा तामेलीमा हाल्न लगाए पनि कुनै पनि दिन पुनर्जीवित हुने अवस्था विद्यमान छ । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा ज्ञवालीका बिरुद्ध परेको उजुरी छानबिन भएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयबाट नीतिगत भ्रष्टाचारका योजना बनाएर त्यसबापत बिचौलियाहरुले मन्त्री शर्मालाई गरेको सहयोग एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यमार्फत् सिंगापुरमै ब्यवस्थापन गर्न लाउने कामको समन्वय पनि सचिव ज्ञवालीले नै गर्दैआएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल दूरसंचार कम्पनी (टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई ल्याउने रणनीतिकार पनि सचिव ज्ञवाली नै भएको बताइन्छ । एनसेलका सतिशलाल आचार्य र सचिव ज्ञवालीको डिजाइनमा शितलनिवासमार्फत् पौडेलको नियुक्ति भएको स्रोत बताउँछ ।