काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईंलगायतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु संविधानको प्रावधान विपरीत भएकाले अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक नै अवैध भएको बताउँदै संवैधानिक इजलासले सो नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् ।