काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संसद्को शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले एसईई खारेज गर्न दिएको निर्देशन गलत भएको निश्कर्षसहित मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयले परीक्षासम्बन्धी राय पेस गर्न बोर्डलाई पत्र पठाएपछि केही दिनअघि बसेको बोर्ड पदाधिकारीको बैठकले शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको विषयलाई हचुवाको भरमा खारेज गर भन्नु गलत भएको निष्कर्षसहित पत्र पठाएको हो ।

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार बोर्डले एसईई परीक्षा खारेज गर्न उचित नहुने धारणा पेस गर्दै यो वर्षको एसईई परीक्षा केन्द्रस्तरबाटै सञ्चालन गर्ने, अर्को वर्ष स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरी प्रमाणीकरण गर्ने गरी पत्र पठाएको छ ।

बोर्डले मन्त्राललाई पठाएको पत्र गोप्य राखेको छ । बोर्डका अधिकांश सदस्य र कर्मचारीले पढाइको मापदण्ड परीक्षा नै भएकाले एसईई खारेजको प्रश्नै नउठ्ने, मोडालिटी बदलेर वा बोर्ड मुख्यालयको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नैपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सोही आधारमा बोर्डले यो वर्षको एसईई परीक्षा बोर्डले लिने र अर्को वर्षबाट प्रदेशलाई अधिकार दिने गरी पत्र पठाएको छ । तर, बोर्डले प्रदेशलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न अधिकार दिने उल्लेख गरे पनि संघीय शिक्षा ऐन नआएसम्म सम्भव हुँदैन । शिक्षा ऐनमा एसईई परीक्षा क्षेत्र तहबाट लिने उल्लेख छ ।

यसअघि संसदीय समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा एसईई खारेज गर्न निर्देशन दिनुको साथै संसदीय समितिले परीक्षा खारेज गर्ने विषयमा राय पेस गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा अध्ययन शुरु गर्नुभएको छ । मन्त्री पौडेल अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारीमा लाग्नुभएको मन्त्रालयको अधिकारीको भनाइ छ ।

ती अधिकारी भन्छन्– ‘संसदीय समितिले एसईई खारेज गर्ने विषय लगातार तेस्रोपटक उठाइसकेको छ, ऐनमा प्रस्ट उल्लेख भएको विषयलाई यो वा त्यो निकायले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने मिल्दैन यो वर्ष पनि केन्द्रले नै परीक्षा लिनेछ ।’ नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।