निर्मलबाबु लामिछाने/काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा तीन जना एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको सहमति स्वीकृत भएसँगै तीन एआईजीको दरबन्दी थपिएको हो । मंगलबार अर्थले गृहलाई एआईजीको दरबन्दी थपको स्वीकृत पत्र पठाएको गृह स्रोतले बताएको छ ।

योसँगै अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तीन जना एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरी बढुवा प्रक्रिया अगाडी बढाउने छ । गृहमन्त्रालयले एआईजी थपको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पठाउन लागेको बुझिएको छ ।

तीन एआईजीको दरबन्दी थपिएसँगै डिआईजीहरूबीच चर्को प्रतिष्पर्धा चलेको छ । सिनियर ब्याचबाट घनश्याम अर्याल, बसन्त पन्त, इश्वरबाबु कार्कीलगायतले चर्को लविङ गरिरहेका छन् । तर, सिनियर ब्याचबाट एक जना मात्र बढुवा हुने सम्भावना देखिएको स्रोत बताउँछ । सिनियर ब्याचका डिआईजीहरुले आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै बैशाखमा अवकाश पाउँदैछन् । त्यसकारण याे ब्याचका डिआईजीहरूलाई बढुवा गर्न नहुने दबाब पनि गृहदेखि बालुवाटारसम्म परेकाे छ ।

त्यसैगरी जुनियर ब्याचबाट डिआईजीहरु धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रविन्द्रबहादुर धानुक, बसन्त लामा, अरुण विसी, दिवेश लोहनीलगायत प्रतिस्पर्धामा छन् । यो समूहबाट सिंह, सुवेदी र धानुक अगाडी देखिएका छन् ।

कार्यक्षमतामा असक्षम मानिएका इश्वरबाबु कार्की गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मन्जु खाँणलाई प्रभावमा पारेर एआइजी बढुवा हुन खोजिरहेका छन् भने बसन्त पन्त कांग्रेसकै नेता रमेश लेखकमार्फत लविङ गरिरहेका छन् ।

सिंह कांग्रेसबाट, धानुक माओवादी केन्द्रबाट र सुवेदी कांग्रेस र नेकपा एसको भागवण्डामा परेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । एआईजी बढुवामा कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएकाहरुले पनि चर्को लविङ गरेका कारण आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । कार्यक्षमतामा अगाडि रहेका सुवेदी र सिंह बढुवामा छुट्न नहुने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । सुवेदी र सिंहका ब्याचीहरू विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा दरबन्दी थप गरी एआईजी बनिसकेका छन् । अहिले एआईजीमा बढुवा हुनेले आगामी बैशाखमा आईजीपीका लागि थापा र पोखरेलसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

२०७३ मा एआईजीका दरबन्दी ३ वटाबाट थपेर १५ वटा बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले फेरि तीन एआईजी थपेर ८ वटा बनाएका हुन् । २०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एआइजीका दरबन्दी घटाएर ३ वटा बनाएका थिए । तर, पछि आफू अनुकुल २ वटा दरबन्दी थप गरी ओलीले नै एआइजीको दरबन्दी ५ बनाइएका थिए ।

दरबन्दी थपका लागि प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पारिसकेका डीआइजीहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई समेत प्रभावमा पारेसँगै अर्थले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि दुई पटकसम्म अर्थमन्त्री शर्माले दरबन्दी थपको प्रस्तावमा अस्वीकृत गरेका थिए । तर, एकाएक उनले दरबन्दी थपको प्रस्तावमा सहमति जनाएसँगै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।