काठमाडौं । भूमि आयोग र ६८ पालिकाबीच भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।

आयोगले शनिबार काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी देशभरका ६८ पालिकाका प्रमुख तथा अध्ध्यक्षहरूसँग साझेदारीको कार्यसम्झौता गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

“आयोगले पूर्णता पाएको दुई महिनाभित्रै हामी कार्यक्षेत्रमा निस्कन सकेका छौँ,” सम्झौतापछि अध्यक्ष निरौलाले भने, “माघ १८ गतेदेखि हामी अनुगमनमा निस्कँछौँ । पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा लगत संकलन गर्नेछौँ । भूमिहीन र दलितहरूलाई भूमि प्रदान गर्नेछौँ । भूमि पाएर पनि वैधानिकता प्रदान गर्न बाँकी रहेका ठाउँमा वैधानिकताको प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ ।”

उनले त्यससँगै अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै मापदण्डभित्र र करको दायरामा ल्याउने काम गर्ने पनि बताए ।