काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराराजिनामा  माग गर्दै आन्देलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसिएसनलाई अरु ६ पेशागत र नागरिक संस्थाले साथ दिएका छन् ।

जसमा नेपाल बार एशोसिएसनसहित नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत नागरिक आन्दोलनले बालुवाटार न्याय मार्च गर्न लागेका हुन् ।

७ संस्थाको आह्वानमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया थाल्न र न्यायपालिकाको गतिरोध अन्त्यका लागि दबाब दिँदै मंसिर ९ गते बालुवाटार न्याय मार्च घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले बिहीबार दिउँसो २ बजे सर्वाेच्च अदालतको गेटदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएका हुन् । यसबारे जानकारी दिन मंगलबार यी संस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न हामी दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ गते संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दछौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको भन्दै पापडले परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लङ्ग पारेको र देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको आरोप लगाएको छ ।

हेर्नुहोस विज्ञप्ति:

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू ऐतिहासिकरूपमा एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा–प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको छ ।

राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धारतलाई निशाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ ।

यसरी न्यायिक क्षेत्रलाई बिथोल्ने र दमनकारी चरित्र समेत देखाउने न्याय प्रशासनको नेतृत्वको एकपछि अर्को व्यवहारले प्रधानन्यायाधीश जबराको अविवेकी चरित्र मात्रै उजागर गरेको छैन, राजनीतिकप्रशासनिक नेतृत्वको अन्यायी प्रवृत्ति पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको असाधारण अवस्थाले हामी लोकतन्त्र, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्यायसहित नागरिक सर्वोच्चताका हिमायती पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।

आमनागरिकले न्याय पाउन मुद्दा लड्नुपर्छ र मुद्दा लड्नु दशा लाग्नु हो भन्ने आम धारणा व्याप्त रहेको दुखद् परिवेशमा लोकतान्त्रिक संघर्षहरूपछि पनि जस्ताको तस्तै राखिएको राज्यको यो स्वतन्त्र अंगलाई अहिलेको नेतृत्वले झन् न्याय किनबेचको वस्तु बनाउने उद्यमशाला बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थ शक्तिसँग मोलमोलाइ गरेको जस्ता संगीन आरोप व्याप्त छन् ।

जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षहरूको बलमा बनेको वर्तमान संविधानले पनि परिवर्तन गर्न नसकेको न्यायपालिका आफैमा एउटा परम्परागत शक्ति–संरचना हो, जसको पुनःसंरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको अहिलेको संकटले प्रस्ट गरेको छ । जबरा र जबरा प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि न्यायपालिकामा लागेका अनेक रोगको निवारण झन् झन् जरुरी देखिएको छ ।

न्यायसेवा प्रवेशदेखि नै शंकाको घेरामा रहेका र तल्लो अदालतदेखिकै न्याय सम्पादनमा एकपछि अर्को विचलनको आक्षेप खेप्दै आएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर फेरि उस्तै शंकास्पद फैसला गर्दै आएको न्याय क्षेत्रमै सर्वत्र आलोचित हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन सक्ने अवस्थाले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको मागको पुनःपुष्टि गरेको छ।

यस्तो हुँदा पनि सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसदलाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन नसक्नुले जबरा र जबरा प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको प्रतीत हुन्छ । तसर्थ, तत्काल संसद बोलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन हामी पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरू एकसाथ माग गर्दछौँ । साथै, हाम्रो संघर्ष व्यक्ति जबरासहित प्रवृत्तिविरूद्ध हो ।

यस्ता व्यक्ति जन्माउने प्रक्रिया र संरचना फेर्न हामी सबै सडकमा उभिएका छौँ । न्याय किनबेच निषेध हुने गरी सबै तहका न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्ने, न्यायमा सर्वसाधारण जनताको सहज, सुलभ र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न हामी दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ गते संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दछौं ।

यस मार्चमा सहभागी हुन हामी सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही लोकतन्त्र पक्षधर सबै पेसागत संघसंस्था तथा सामाजिक र नागरिक शक्तिलाई आह्वान गर्दछौँ ।