काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशहरुले न्यायको हक उल्लंघन गरेको भन्दै पेसीको सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेशको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको छ ।

शुक्रबार अधिवक्ता कृष्ण प्रसाईसहितका अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरु इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित तत्काल सुनुवाई प्रभावित भएको र न्यायको हक उल्लंघन गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा शुक्रबारबाटै मुद्दा स्वच्छ सुनुवाइका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारणको बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका मुद्दामा तत्काल सुनुवाई हुन पर्ने संविधानको धारा २० समेत बमोजिमको न्याय सम्बन्धी हक उल्लंघन हुन गएको कारण यसबीचमा केही माननीय न्यायाधीशहरु बिदामा बस्नु भएको भन्ने जानकारी आएको छ।’

‘विपक्षी माननीय न्यायाधीशज्यूहरुका नाममा आजैको मितिदेखि संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम पेशी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्नु, इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ।

यस्तो छ रिटको पूर्णपाठ: