काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो। बैठकले आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल समेत गर्ने निर्णय गरेको छ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश विवादित भएपछि न्यायालयमाथि नै विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। यस विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। त्यस्तै बैठकमा बार एशोसियसनको बैठकमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सत्ता गठबन्धन पक्षधर पदाधिकारीहरु प्रधान न्यायाधीशको राजिनामा वा महाअभियोगको विषय लिएर प्रस्तुत भएको बताइएको छ।

तर उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराई, कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल लगायतले न्यायाधीश नियुक्तिमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा पनि भागबण्डा लिएको र अहिले पनि महर्जन थरकी एक अधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाउन खोजिरहेको बारे प्रश्न उठाएका थिए।

विगतमा श्रेष्ठले आफ्नै ल फर्मका उज्ज्ल शुक्ल र राजेश्वरी कर्माचार्यलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएको र अहिले पनि न्यायपरिषदसँग भागबण्डा खोजेको विषय उठेपछि उनले आफूले हिस्सेदारी नखोजेको जवाफ दिएका थिए।