काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारमा मन्त्रालय मागेको विषयमा राजनीतिकसँगै न्यायिक क्षेत्र तरंगित भएको छ। जबराले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय डिमाण्ड गरेको बताइएको छ।

यसो त जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दावी गरेको र उक्त दुई मन्त्रालय नपाएमा भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाए पनि खुशी हुने बताएको खुलासा भएको छ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई सञ्चार मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेका छन्। यससँगै मन्त्रिपरिषद विस्तार अन्यौलमा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनाका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ३ साउनमै विश्वासको मत लिइसके। तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैनन्।

तीन चरणमा गरेर ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले १६ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। जबरालाई २ वटा मन्त्रालय दिँदा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलले १९ वटा मन्त्रालय मात्र भागवण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघि नै मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो भागबाट पनि एक जना मन्त्री बन्न लागेको भन्ने समाचारमा सत्य नभएको बताइसकेका छन्। सोमबार बिहान सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँग भएको भेटमा प्रधानन्याधीश जबराले सो कुरा सत्य नभएको भन्दै त्यसको खण्डन गर्ने बताएका थिए।

भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारमा कोटा मागेको चर्चा चलेपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका पदाधिकारीले यस प्रष्ट पार्न प्रधानन्यायाधीशसँग आग्रह गरेका थिए।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट अदालतको विचौलियाको भूमिकामा रहेका दिपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमालले मन्त्री बन्ने समाचार बाहिर आएको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व आइटी विज्ञ दिपक तिमिल्सिनालाई तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बर्खास्त गरेका थिए।

उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप थियो। हाल अदालतको विचौलियाको भूमिकामा रहेका तिमिल्सिनालाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी रहेको दाबी गरिएको थियो।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशको दिवंगत पहिलो श्रीमतीको भाई अर्थात सालो गजेन्द्र हमाललाई समेत मन्त्री बनाउने तयारी छ। उनलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको बताइएको छ।

प्रधान्यायाधीश जबराले कांग्रेसी पृष्ठभूमिका हमाललाई नै मन्त्री बनाउने सिफारिस गरेका हुन्। हमाल नेपाली कांग्रेस बाँकेका पूर्व जिल्ला सभापति हुन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट अर्कोतिर मन्त्री बन्ने सार्वजनिक भएका दिपक तिमिल्सिना एनसेल पुँजीगत लाभकर काण्डका योजनाकार समेत हुन्।

आफ्नो व्यापारको नाफाको करिब एक खर्ब लाभकर नतिरेर नेपाललाई ठगिरहेको एनसेलको लुटलाई वैधता दिन तिमिल्सिना बिगतदेखि नै लाग्दै आएका छन्।

सर्बोच्चमा उनै तिमिल्सिनाकै सेटिङमा कम रकम लाभकार तिर्नुपर्ने गरी न्यायाधीशहरूले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेको आरोप लागेको थियो। एनसेलका नेपाल हेर्ने व्यापारी सतिशलाल आचार्य, अदालतमा विचौलियाको काम गर्ने उनै तिमिल्सिना र आचार्यका भाई सचिनलालको योजनामा सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएपछि एनसेलको ठगी धन्दाले बैद्यता पाएको थियो।

सतिशलाललाई प्रहरी देखि नेता र अदालतसम्म सेटिङ मिलाउने दलाल हुन् तिमिल्सिना। कुनै समय गैरआवासिय नेपाली उपेन्द्र महतोका कर्मचारी रहेका तिमिल्सिनाले नै सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाई एनसेललाईअर्बौ लाभकर तिर्नबाट रोकाएका थिए।

तिमिल्सिनाको प्रधानन्यायाधीश राणाका भाई प्रभुशमशेर राणासँग पनि उठबस रहँदै आएको छ।