काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जोडिनु गम्भीर घटना भन्दै यसलाई रोक्न नेपाल बार एशोसिएसनले माग गरेको छ ।

सोमबार बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रहने तर अन्य संवैधनिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेको विषय सार्वजनिक भएका बेला कार्यपालिकासँग पनि भाग खोज्नु र दलहरु दिन तयार रहनु न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर संकटको विषय भएको बारले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि नगरेको बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।